हरिद्वार ,
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास, कानून व्यवस्था और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की।
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान युवाओं को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था। इस दौरान उन्हें Rampur Tiraha firing incident जैसी दुखद घटना का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाद में प्रधानमंत्री रहे Atal Bihari Vajpayee ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज ये तीनों राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं।
नई न्याय संहिता पर दिया जोर
गृह मंत्री ने लोगों, विशेषकर अधिवक्ताओं से नई न्याय व्यवस्था पर लगी प्रदर्शनी देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में अंग्रेजों के डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलकर नई न्याय व्यवस्था लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे और एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी मामले में अधिकतम तीन वर्षों में फैसला संभव होगा।
सीएए पर भी बोले शाह
अमित शाह ने Citizenship Amendment Act के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का भारत पर उतना ही अधिकार है जितना किसी भी भारतीय नागरिक का।
नकल विरोधी कानून की सराहना
उन्होंने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब राज्य में “बिना पर्चा और बिना खर्चा” सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami द्वारा लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून की सराहना की।
घुसपैठ और अतिक्रमण पर सख्त रुख
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उत्तराखंड में 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा की और कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए को बाहर करने का संकल्प लिया गया है।
कुंभ 2027 और वाइब्रेंट विलेज योजना का जिक्र
उन्होंने बताया कि 2027 में हरिद्वार में होने वाला Kumbh Mela सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला आयोजन होगा। साथ ही केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के विकास और पलायन रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड को बढ़ी केंद्रीय सहायता
अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र से करीब 54 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि उसके बाद राज्य को 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि केंद्र के सहयोग से राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 2.60 लाख रुपये हो चुकी है, जबकि राज्य की जीएसडीपी भी 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।