हरिद्वार में अमित शाह का बड़ा संबोधन: धामी सरकार की तारीफ, नई न्याय व्यवस्था और विकास पर दिया जोर

हरिद्वार ,

 धर्मनगरी हरिद्वार के बैरागी कैंप में शनिवार को आयोजित “जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल” कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के विकास, सुरक्षा और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें रखीं।

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को याद किया और कहा कि राज्य की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को संघर्ष करना पड़ा और उन्हें Rampur Tiraha firing incident जैसी दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके बाद ये राज्य तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं।

धामी सरकार की सराहना

गृह मंत्री ने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की सराहना करते हुए कहा कि धामी सरकार ने पिछले चार वर्षों में राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर खत्म करने का काम किया है, जिससे उत्तराखंड अब तेज़ी से विकास की राह पर बढ़ रहा है।

तीन साल में न्याय का लक्ष्य

अमित शाह ने नई न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में अंग्रेजों के दौर के पुराने कानूनों को बदलकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 2028 तक नई न्याय संहिता पूरी तरह लागू हो जाएगी और एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी मामले का फैसला अधिकतम तीन वर्षों के भीतर हो सकेगा।

सीएए और बड़े फैसलों का जिक्र

उन्होंने Citizenship Amendment Act के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी भारतीय नागरिक का।

इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कई ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें

• Article 370 of the Constitution of India को समाप्त करना

• Ram Mandir Ayodhya का निर्माण

• Kashi Vishwanath Corridor का विकास

• Mahakal Lok Corridor का निर्माण

• Kedarnath Temple और Badrinath Temple का पुनर्निर्माण शामिल हैं।

नकल विरोधी कानून से युवाओं को भरोसा

अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900 युवाओं को बधाई दी और कहा कि अब राज्य में “बिना पर्चा और बिना खर्चा” सरकारी नौकरी मिल रही है।
उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा लागू सख्त नकल विरोधी कानून युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का प्रतीक है।

घुसपैठ और अतिक्रमण पर सख्ती

उन्होंने कहा कि देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में 10 हजार एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की सराहना करते हुए कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिये को बाहर करने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी का संबोधन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन की नई गाथा लिख रहा है।

उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने, सीएए लागू करने, नई न्याय संहिता लागू करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने देश को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं और राज्य की जीएसडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है।

कुंभ 2027 की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी Kumbh Mela के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और यह आयोजन सनातन संस्कृति के गौरव को नई ऊंचाई देगा।

निष्कर्ष

बैरागी कैंप की यह सभा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें उत्तराखंड के विकास, सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए।

हरिद्वार की धरती से दिया गया यह संदेश स्पष्ट था कि उत्तराखंड अब विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए दौर की ओर बढ़ रहा है।