धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, 12 अहम फैसलों पर लगी मुहर

मुख्य रूप से उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) देने के लिए सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। गठन के बाद कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दो महीने का समय मिलेगा।

🔹 धामी मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय

1. उपनल कर्मियों के लिए सब-कमेटी का गठन – न्यूनतम वेतनमान और डीए देने पर निर्णय हेतु कमेटी का गठन किया जाएगा।

2. स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के लिए पीएमयू (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी।

   • नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण

   • केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग

   • स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी व प्रशिक्षण का प्रावधान

3. टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को विकल्प के रूप में शामिल किया गया।

4. राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मंजूरी – आउटसोर्स के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति होगी।

5. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन – दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पद स्वीकृत।

6. विनियमितिकरण संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी – दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा व तदर्थ कर्मचारियों को नियमितीकरण से जोड़ा गया।

7. आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई गई –

   • मृतकों के परिजनों को सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख।

   • पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख।

   • मैदानी क्षेत्रों में ₹2.8 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख।

   • कच्चे मकानों पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त ₹1 लाख की सहायता।

8. केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता का 40% भुगतान राज्य सरकार करेगी।

9. देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत – प्रत्येक परिवार को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ट्रैक किया जा सकेगा।

10. उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।

11. उपनल के उद्देश्यों (Objectives) में संशोधन – ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव।

12. उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान व डीए पर निर्णय हेतु दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।