देहरादून ,
रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के दायरे में आने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर कांग्रेस ने जिलाधिकारी सविन बंसल को ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस की आपत्ति
पूर्व कैबिनेट मंत्री और चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि परियोजना से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और उनके मकानों पर निशान लगाए गए हैं। सरकार द्वारा सुनवाई के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभावितों को मुआवजा देने की बजाय सुनिश्चित पुनर्वास किया जाना चाहिए।
पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि 40–50 वर्षों से इन मकानों में रह रहे लोग मेहनतकश हैं, जिन्होंने जीवनभर की कमाई से घर बनाए हैं। वे नगर निगम को टैक्स, पानी और बिजली के बिल नियमित रूप से चुकाते आ रहे हैं।
पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने साफ कहा कि मकानों का ध्वस्तीकरण कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी।
ज्ञापन की प्रमुख बातें
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रिस्पना और बिंदाल नदी पर क्रमशः 11 और 14 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है।
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प्रभावित परिवारों के पास आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी के बिल जैसे सभी वैध प्रमाण मौजूद हैं।
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कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ मुआवजा देकर मकान तोड़े गए तो लोग बेघर हो जाएंगे और दून में महंगी जमीन पर नया घर खरीदना असंभव होगा।
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कांग्रेस ने मांग की कि सरकार प्रभावितों को मकान के बदले अन्य स्थान पर पुनर्वास उपलब्ध कराए।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल
प्रीतम सिंह के साथ पार्षद निखिल कुमार, बिरेन्द्र बिष्ट, प्रमोद कुमार, पीयूष गौड़, सोम प्रकाश वाल्मीकि, सुंदर सिंह पुंडीर, अजय सिंह, नमन, अशोक शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
👉 यह मुद्दा आने वाले समय में दून की सबसे बड़ी विकास बनाम विस्थापन बहस को जन्म दे सकता है।
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