देहरादून ,
राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आज SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना 2025-26 की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस योजना के तहत उत्तराखण्ड को इस वित्त वर्ष में अनटाइड फंड से 615 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलना तय हुआ है।
🔷 बैठक के मुख्य बिंदु:
📌 अनटाइड और टाइड फंड पर व्यापक चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित SASCI योजना के टाइड और अनटाइड दोनों फंड से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
🔹 मुख्य सचिव के दिशा-निर्देश:
✅ तेज़ी से सुधार लागू करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि:
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केंद्र द्वारा निर्देशित सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करें।
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प्रत्येक विभाग एक सप्ताह में कार्य योजना और रोडमैप विद टाइमलाइन तैयार करे।
🛣️ प्राथमिकता वाले कार्यों को आगे बढ़ाएं
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ऐसे कार्य जिन्हें कम समय में और उच्च प्रभाव के साथ पूरा किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
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उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया, जिससे आगे की धनराशि निर्बाध मिल सके।
🏗️ मुख्य क्षेत्रों में सुधार पर ज़ोर:
⛏️ खनन क्षेत्र
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माइनर मिनरल्स नीति निर्माण
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दुर्लभ खनिजों की खोज और सर्वेक्षण
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माइनर मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी
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स्टार रेटिंग सिस्टम लागू करना
🚗 परिवहन क्षेत्र
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EV को बढ़ावा, पुरानी गाड़ियों को हटाने की योजना
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ई-चालान, ऑनलाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी डिवाइसेज पर ज़ोर
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सड़क सुरक्षा सुधार व ई-एन्फोर्समेंट तेज़ करने के निर्देश
🌾 भूमि एवं कृषि क्षेत्र
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लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, क्रॉप सर्वे का डिजिटलीकरण
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रेवेन्यू कोर्ट और वन कृषक ID जैसे डिजिटल सुधार जल्द पूर्ण करें
💰 वित्तीय पारदर्शिता और डीबीटी
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वित्तीय प्रबंधन का डिजिटलीकरण व पारदर्शिता
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आधार आधारित DBT को और मजबूत करने के निर्देश
📊 फंड प्राप्ति की स्थिति:
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615 करोड़ रुपये की अनटाइड सहायता इस वर्ष राज्य को सुनिश्चित
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शेष धनराशि की प्राप्ति विभागीय सुधारों की प्रगति पर आधारित होगी
SASCI योजना के तहत उत्तराखण्ड को जो सहायता राशि मिल रही है, उसका समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग, राज्य के सुधारों, डिजिटलीकरण और सतत विकास के दृष्टिकोण को मजबूती देगा। आगामी दिनों में यह फंड प्रमुख बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।