देहरादून,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दो प्रचार वाहनों को भी रवाना किया।
नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सफलता चयनित युवाओं की मेहनत, अनुशासन और संकल्प के साथ-साथ उनके परिवारजनों के सहयोग और आशीर्वाद का भी परिणाम है।”
मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन आरक्षियों की भूमिका को सामाजिक उत्तरदायित्व करार देते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारियां केवल यातायात प्रबंधन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, और यात्री सुविधाओं के संचालन में भी उनका योगदान अहम है।
उन्होंने नव आरक्षियों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ करें और जनता को ऑटो मोड में सुविधाएं मिलें, इसके लिए प्रयास करें। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की “ज़ीरो टॉलरेंस नीति” का उल्लेख करते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर 1064 के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में ‘नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025’ लागू की है। इसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नव आरक्षी इस दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूती देंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्तियों और पदोन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर ‘नकल विरोधी कानून’ लागू किया गया है। इसके चलते पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को जेल भेजकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है।