देहरादून ,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने अधिकार क्षेत्र में अनियमित निर्माण और गैरकानूनी प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान के विपरीत किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सेलाकुई में 10 बीघा भूमि पर कार्रवाई
प्राधिकरण की टीम ने शेरपुर क्षेत्र में श्रीराम सेंटेनियल स्कूल के पीछे, नया हाईवे सेलाकुई के समीप लगभग 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार भू-स्वामी प्रवीन विज बिना स्वीकृत लेआउट और आवश्यक अनुमतियों के भूखंडों का विभाजन कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका था।
बिना अनुमति बन रहे व्यावसायिक ढांचे पर सील
इसी क्षेत्र में सावेज द्वारा तैयार किए जा रहे एक व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के आधार पर नहीं था और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की गई थी। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता सशांक सक्सेना, अवर अभियंता नीतेश राणा, सुपरवाइजर ललित और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन सील
हरिपुर कला, ऋषिकेश में आदिनाथ अखाड़ा के पास अशोक मित्तल द्वारा निर्मित किए जा रहे बहुमंजिला भवन को भी सील कर दिया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहा था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता मनीष डिमरी सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
उपाध्यक्ष का कड़ा संदेश
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। कई मामलों में पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने सुनियोजित शहरी विकास और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए लोगों से संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करने की अपील की।
निगरानी अभियान रहेगा जारी
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि पूरे क्षेत्र में नियमित निरीक्षण जारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। भविष्य में भी ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे, ताकि मास्टर प्लान के अनुरूप व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
प्राधिकरण ने दोहराया कि अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।