देहरादून ,
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद स्तर पर शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए। शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो और जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों की आवश्यकता एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को विभागीय सचिवों के समक्ष रखा जाए तथा उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने ई-ऑफिस की प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा फाइलों के प्रचलन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के जनपद एवं विकासखंड स्तर पर स्थित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली गई। भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों, विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता तथा विभागों को पेयजल मिशन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। विभागों से विभिन्न मामलों पर अद्यतन स्थिति एवं निस्तारण की कार्रवाई की जानकारी भी ली गई।
बैठक में सचिव आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनाई, सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित शासन एवं जनपदों के अधिकारी उपस्थित रहे।