उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले

देहरादून ,

उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल किया है। जारी शासनादेश के तहत कई प्रमुख सचिव, सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा, परिवहन, आबकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, वित्त, सचिवालय प्रशासन और गन्ना विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव एल. फैनई से आबकारी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि उनके अन्य सभी विभाग पूर्ववत रहेंगे।

सचिव नितेश कुमार झा से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

सचिव रविनाथ रमन से विद्यालयी शिक्षा विभाग का प्रभार वापस लेते हुए उन्हें परिवहन विभाग का सचिव एवं परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय को उनके वर्तमान विभागों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सचिव बृजेश कुमार संत से परिवहन विभाग का प्रभार लेकर उन्हें आबकारी विभाग का दायित्व दिया गया है।

सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय को उनके मौजूदा विभागों के अतिरिक्त गन्ना विकास एवं चीनी विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

प्रतिनियुक्ति से हाल ही में लौटने वाली सचिव ज्योति यादव की बाध्य प्रतीक्षा समाप्त करते हुए उन्हें विद्यालयी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

सचिव युगल किशोर पंत को उनके वर्तमान विभागों के साथ सचिवालय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वहीं सचिव रणवीर सिंह चौहान से सचिवालय प्रशासन तथा गन्ना एवं चीनी विकास विभाग वापस लेकर उन्हें वित्त विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अलावा आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज के पदभार से मुक्त कर दिया गया है, जबकि उनके अन्य विभाग यथावत रहेंगे।

अपर सचिव अभिषेक रुहेला को उनके वर्तमान विभागों के साथ राज्य संपत्ति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

राज्य सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा विकास और जनहित से जुड़े कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी, प्रभावशीलता और बेहतर परिणामों की अपेक्षा की जा रही है।

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