देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार (पीआईबी) देहरादून द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारत सरकार के PRAGATI पोर्टल (Pro-Active and Timely Implementation) की भूमिका और राज्य में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा व समाधान के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत PRAGATI पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करता है, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होता है और विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतरते हैं।
सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की 15 हाई-वैल्यू परियोजनाओं की समीक्षा PRAGATI मैकेनिज्म के तहत की जा रही है। अब तक 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 32 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इन 32 में से 12 परियोजनाएं PRAGATI पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में सड़क व राजमार्ग की 19, IT/ITES की 3, ऊर्जा उत्पादन की 3, रेलवे की 2 तथा कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट और जल प्रबंधन से जुड़ी एक-एक परियोजना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के पूरा होने से न केवल पर्यटन और चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ेगा। मानसून के दौरान बाधित होने वाले मार्गों के विकल्प के रूप में यह रेलवे लाइन लोगों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी।
सीएम धामी ने दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य चल रहा है, जिनकी नियमित समीक्षा PRAGATI पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रही चुनौतियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26’ के तहत उत्तराखंड को ₹734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सहायता और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए ₹25 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में SASCI योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को दी गई कुल सहायता ₹1,806.49 करोड़ तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता ‘विकसित उत्तराखंड’ के विजन को साकार करने और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।