अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण मुद्दे पर संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, समाधान हेतु समिति गठित होगी

देहरादून ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संघर्ष समिति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं हेतु आवंटित भूमि तथा पुराने जिला जजी परिसर की भूमि अधिवक्ताओं के पक्ष में आबंटित करने और दोनों स्थानों पर अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

समस्याओं के समाधान का आश्वासन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपसी संवाद और विचार-विमर्श से ही हल संभव है, और सभी को राज्य के विकास में साझेदार बनना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और राज्य के वित्तीय संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है।

समिति का गठन और त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन और अधिवक्ताओं की संयुक्त समिति बनाई जाएगी, जिसमें एक आर्किटेक्ट भी शामिल होगा ताकि सर्वमान्य समाधान निकल सके।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट और संबद्ध बिंदुओं को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा।

सरकार देगी आर्थिक सहयोग

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहयोग करेगी और उन्होंने अधिवक्ताओं को सांसद एवं विधायकों से भी सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सभी पदाधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित प्रमुख सदस्य

• सचिव शैलेश बगौली

• जिलाधिकारी सविन बंसल

• एसएसपी अजय सिंह

• अधिवक्ता राजबीर सिंह बिष्ट, मनमोहन लाम्बा, चंद्रशेखर तिवारी, राजीव शर्मा, राजेश कुमार आर्य, अनुज शर्मा, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी, भानु प्रताप सिसोदिया