देहरादून ,
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद से उपजी परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी पात्र शिक्षकों को शीघ्र प्रमोशन का लाभ दिया जाए।
चूँकि वरिष्ठता विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि वरिष्ठता सूची निर्धारण तक शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विधि विभाग से परामर्श लेकर ठोस व तथ्यात्मक जवाब न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
📌 बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
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अंतरिम प्रमोशन: पात्र शिक्षकों को वरिष्ठता विवाद सुलझने तक लाभ मिलेगा।
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स्थानांतरण प्रकरण: धारा-27 और असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजे जाएं।
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प्रशासनिक सुधार:
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SCERT और DIET का प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन।
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उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिसंख्या शिक्षकों का समायोजन।
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प्रत्येक विधानसभा में एक-एक विद्यालय का उच्चीकरण।
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शैक्षिक सुधार:
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एनईपी-2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक का नया पाठ्यक्रम तैयार।
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डी-श्रेणी विद्यालयों के पुनर्निर्माण/मरम्मत प्रस्ताव नाबार्ड को भेजे जाएंगे।
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👉 डॉ. रावत ने कहा कि पदोन्नति और स्थानांतरण में देरी से विद्यालयों में शिक्षण व मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि इन प्रक्रियाओं को शीघ्र गति देकर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।