देहरादून ,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक श्रीमती शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उत्तराखंड के सैनिको की जम्मू में हुई शहादत पर धामी कैबिनेट ने श्रद्धांजली अर्पित की गई। आज कैबिनेट में 22 मामले रखें गए ।कृषको के 5 लाख तक के ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ। महगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ग्राजुटी की सीमा 20 लाख से 25 लाख हुई। 5 करोड़ से अधिक विचलन किया जाना हो तो सचिव वित्त की समिति ही इसपर परिक्षण करेगी उसके बाद हाई पावर कमेटी में जाएगा। वन विभाग का मद उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग को लेकर नियमावली को मंजूरी। ग्रह विभाग में दूरसंचार पुलिस के राजपात्रित अधिकारियो के पदों को लेकर नियमावली को मंजूरी। लावारिश लाशो को लेकर पहले क्छ। सेम्पल लेकर उसको लेकर प्रचार किया जाएगा उसके बाद ही मेडिकल कालेजों में शोध के लिए दिया जाएगा बाहर के लिए अनुमति च्भ्फ के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240-240 नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होगी। सरकार ने व्च्क्, प्च्क् और तमाम चिकित्सिय रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम कर दिए गए हैं एडमिशन चार्ज भी काम किया गया। प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, ।ब् रूम के भी रेट कम हुए। एम्बुलेंस चार्ज भी किया गया कम। लैब चार्ज भी किए गए कम ब्ळभ्ै के रेट से होगा। सरकारी अस्पतालो में किसी की मृत्यु होगी तो निशुक्ल एम्बुलेंस से घर पहुंचाया जाएगा पार्थिव शरीर। विद्या समीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला हुआ हैं च्म्न् बनाई गई 25 पद स्वीकृत हुए। छबब की स्वतंत्रत कम्पनिया चंपावत में स्वीकृत थी उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। उरेड़ा में 119 से बढाकर 148 पद किए गए। सतर्कता विभाग का रिवोलविंग फंड बनाने का फैसला। सरकारी सेवा ज्येष्ठता को लेकर बड़ा फैसला अब एक चयन वर्ष को माना जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट अब वायुसेना नहीं सरकार ही देखेगी। 212 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया था पंतनगर की जमीन उसको मंजूरी दी गई। ग्हाउस ऑफ हिमालय कम्पनी के प्रशासनिक और वित्तीय नियम को लेकर फैसला हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा इसको लेकर होगा फैसला। केदारनाथ और बद्रीनाथ के नामों का नहीं हो सकेगा अब उपयोग कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कडे कानून बनाने को लेकर फैसला। सेंटर वित हिन्दू स्टडीज विश्वविद्यालय में शुरू करने को लेकर हुआ फैसला भारतीय ज्ञान परम्परा का होगा वृहद रूप। 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, उत्तराखंड के ठेकेदारों की क्षमता विकास किया जाएगा।